आचारसंहिता लागू व्हायला उशीर होतोय का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सध्या महाराष्ट्राचं सरकार आहे. ही तेरावी विधानसभा आहे. येत्या 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी या विधानसभेची मुदत संपते. त्यामुळे त्याआधी निवडणुका होण्यासाठी एव्हाना निवडणूक कार्यक्रम आतापर्यंत जाहीर होणं अपेक्षित होतं. मात्र अद्यापही राज्याच्या निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत.

निवडणूक आयोग स्वायत्त असलं तरी प्रत्येक सरकार आपापल्या सोयीनं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत असतं, असा आरोप नेहमीच होताना दिसतो. शिवाय, प्रचारासाठी वेळ कमी दिला जातो, अशीही ओरड नेहमीच राजकीय पक्षांकडून होत आहे                                                        यंदाही निवडणुका जाहीर होण्यास विलंब का होतोय? त्यामागची नेमकी कारणं काय?

उदाहरणादाखल, 2004 सालापासूनच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचे कार्यक्रम पाहिल्यास, निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मतदानापर्यंत किती अवधी ठेवला जातो, हे लक्षात येतं.

•2004 साली 11व्या विधानसभेसाठी निवडणुका 24 ऑगस्ट 2004 रोजी जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली. 13 ऑक्टोबर 2004 रोजी मतदान आणि 16 ऑक्टोबर 2004 रोजी निकाल जाहीर झाला.2009 साली 12व्या विधानसभेसाठी मतदान झालं. त्यावेळी 31 ऑगस्ट 2009 रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली. 13 ऑक्टोबर 2009 रोजी मतदान आणि 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी मतमोजणी झाली.2014 साली 13व्या विधानसभेसाठी मतदान झालं. त्यावेळी 12 सप्टेंबर 2014 रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिताही लागू झाली. 15 ऑक्टोबर रोजी मतदान पार पडून, 19 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर झाला.गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची तुलना केल्यास . •2004 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 46 दिवसांचा अवधी होता.•2009 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 53 दिवसांचा अवधी होता.•2014 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 38 दिवसांचा अवधी होता . मात्र या विधानसभेची मुदत जर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी संपते तर त्याला 17 सप्टेंबरपासून 53 दिवस उरतात.

महाराष्ट्राच्या माजी निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्या माहितीनुसार, निवडणूक जाहीर जाहीर झाल्यानंतर निवडणुका होईपर्यंत 45 दिवसांचा कालावधी जावा लागतो. कारण निवडणुकीची प्रक्रियेलाच तेवढा वेळ लागतो.त्या पुढे म्हणाल्या, "निवडणुकीचा कालावधी कमी करून प्रत्येक सत्ताधारी आपापली सोय पाहतात. नियमाला अनुसरून केलं तर असं होणार नाही.